15 अक्टूबर 2026 से UPI Payments के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब कुछ Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू होगा।
लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को ₹2,000 से ज्यादा UPI payment करने पर 0.4% अतिरिक्त पैसा देना होगा।
नया framework मुख्य रूप से merchant side पर लगने वाले MDR से संबंधित है। Person-to-Person (P2P) transactions free रहेंगे और eligible small merchants को भी MDR से exemption मिलेगी।
आइए इस पूरे बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं।
15 अक्टूबर 2026 से UPI में क्या बदलेगा?
नए framework के अनुसार 15 October 2026 से eligible Person-to-Merchant UPI transactions में ₹2,000 से अधिक के payments पर standard MDR 0.40% होगा।
इस MDR की maximum limit ₹300 per transaction रखी गई है।
इसका अर्थ है कि ₹75,000 या उससे अधिक के eligible transaction पर standard 0.40% calculate करने के बजाय maximum MDR ₹300 रहेगा।
उदाहरण
| UPI Payment | Standard MDR | Merchant-side MDR |
|---|---|---|
| ₹2,000 | 0% | ₹0 |
| ₹3,000 | 0.40% | ₹12 |
| ₹5,000 | 0.40% | ₹20 |
| ₹10,000 | 0.40% | ₹40 |
| ₹50,000 | 0.40% | ₹200 |
| ₹75,000 | 0.40%, subject to cap | ₹300 |
| ₹1,00,000 | 0.40%, subject to cap | ₹300 |
ध्यान दें: ये MDR amounts merchant/payment ecosystem के लिए हैं, customer से अलग से UPI transaction fee के रूप में नहीं लिए जाने हैं।
क्या Customer को 0.4% UPI Charge देना होगा?
नहीं।
यह सबसे महत्वपूर्ण clarification है।
MDR एक merchant-side charge है। उपलब्ध framework के अनुसार UPI customer से अलग से MDR वसूलने की व्यवस्था नहीं है और banks/payment ecosystem को merchants द्वारा इसे customer पर pass करने से रोकने के लिए कहा गया है।
इसलिए अगर आपने किसी shop पर ₹10,000 की वस्तु खरीदी और UPI से payment किया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको:
₹10,000 + ₹40 UPI charge
देना होगा।
₹40 MDR merchant/payment ecosystem की तरफ लागू होने वाला charge है, जहाँ applicable हो।
P2P और P2M UPI Payment में अंतर समझिए
UPI transactions को broadly दो categories में समझना जरूरी है।
1. P2P – Person to Person
जब आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी दूसरे व्यक्ति को UPI से पैसा भेजते हैं।
उदाहरण:
- ₹5,000 दोस्त को भेजे
- ₹20,000 परिवार के सदस्य को भेजे
- ₹80,000 किसी व्यक्ति को transfer किए
ऐसे P2P transfers नए MDR framework के तहत free रहेंगे।
2. P2M – Person to Merchant
जब आप किसी business/merchant को payment करते हैं।
उदाहरण:
- किराना दुकान
- restaurant
- retailer
- online merchant
- अन्य eligible businesses
ऐसे eligible P2M transactions में ₹2,000 से अधिक payment पर standard 0.4% MDR, subject to applicable exemptions and caps, लगाया जा सकता है।
₹2,000 तक के UPI Merchant Payments का क्या होगा?
₹2,000 तक के eligible merchant payments पर MDR 0% रहेगा।
उदाहरण:
₹1,000 → ₹0 MDR
₹2,000 → ₹0 MDR
लेकिन ₹2,000 से ऊपर जाते ही यह देखना जरूरी होगा कि transaction किस category में आता है और merchant किस classification में है।
इसलिए headline को केवल:
“₹2,000 से ऊपर UPI पर 0.4% charge”
पढ़कर हर transaction पर 0.4% लगने का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।
Small Merchants को मिलेगी बड़ी राहत
नए framework में छोटे merchants के लिए P2PM (Person-to-Person Merchant) category का महत्वपूर्ण treatment है।
UPI QR के माध्यम से अपने bank account में महीने में ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले eligible small merchants को MDR से exemption मिलेगी।
इसका फायदा छोटे कारोबारियों जैसे:
- छोटे दुकानदार
- street vendors
- local sellers
- छोटे service providers
को हो सकता है।
उदाहरण
मान लीजिए किसी छोटे दुकानदार को महीने में UPI QR से:
₹80,000 प्राप्त होते हैं।
और किसी customer ने एक transaction में ₹3,000 भी pay किया।
सिर्फ इसलिए कि वह individual payment ₹2,000 से ज्यादा है, merchant automatically standard 0.4% MDR category में नहीं आ जाएगा। उसकी overall merchant classification और applicable framework देखना होगा।
₹1 लाख की Monthly UPI Receipt Limit क्यों महत्वपूर्ण है?
Small merchant exemption में सिर्फ individual transaction amount नहीं बल्कि merchant की monthly UPI QR receipts भी महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए दुकानदारों को अपनी UPI collections पर नजर रखनी चाहिए।
यदि merchant लगातार निर्धारित limit से ऊपर जाता है, तो उसकी classification बदल सकती है और standard MDR framework लागू हो सकता है। उपलब्ध reporting के अनुसार ₹1 लाख से अधिक receipts लगातार तीन महीने रहने पर merchant को P2M category में shift किया जा सकता है।
इसलिए छोटे दुकानदारों के लिए:
UPI Collection Tracking + Bank Reconciliation
पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है।
₹75,000 से ज्यादा Payment पर Maximum MDR ₹300
यह नए framework की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
Standard MDR:
0.40%
लेकिन maximum:
₹300 per transaction
इसलिए:
₹50,000 payment
₹50,000 × 0.40% = ₹200
₹75,000 payment
₹75,000 × 0.40% = ₹300
₹1,00,000 payment
₹1,00,000 × 0.40% = ₹400
लेकिन cap के कारण MDR:
₹300
रहेगा।
कुछ Important Sectors में 0.4% की जगह ₹5 MDR
हर merchant category के लिए standard 0.4% rate नहीं है।
कुछ specified categories को concessional treatment दिया गया है।
Reporting के अनुसार इसमें कुछ sectors जैसे:
- Railways
- Fuel
- Telecom
- Insurance
- Electricity/utility payments
- कुछ public-service categories
शामिल हैं और applicable payments पर flat ₹5 MDR का treatment है।
उदाहरण
अगर eligible fuel transaction:
₹5,000
का है, तो standard calculation:
₹5,000 × 0.40% = ₹20
नहीं होगी।
Applicable concessional category में MDR:
₹5
होगा।
और यह ₹5 customer से अलग UPI fee के रूप में लेने का मतलब नहीं है।
Electricity, Water और Gas Bill पर क्या होगा?
Designated public utility payments को भी concessional treatment दिया गया है।
उदाहरण के तौर पर eligible:
- Electricity bills
- Municipal water
- Piped natural gas
जैसे payments पर ₹2,000 से अधिक transactions के लिए ₹5 flat MDR का treatment reported है।
इसलिए:
₹10,000 electricity bill
का अर्थ यह नहीं है कि merchant/payment ecosystem को ₹40 standard MDR ही देना पड़ेगा; applicable category-specific rate देखना होगा।
School और College Fees पर क्या होगा?
Educational payments जैसे school, college/university fees और certain examination-related payments को designated category में अलग treatment दिया गया है। ₹2,000 तक payments MDR-free रहेंगे, जबकि ₹2,000 से अधिक payments पर applicable category-specific concessional/capped rate लागू होगा।
Mutual Fund और Stock Market UPI Payments पर क्या होगा?
Capital-market related UPI payments के लिए अलग MDR rate रखा गया है।
Specified transactions involving:
- Mutual Funds
- Securities
- Stockbrokers
- Dealers
- Investment platforms
पर 0.02% MDR, maximum ₹300 per transaction, reported है।
Example
यदि eligible capital-market payment:
₹50,000
है:
₹50,000 × 0.02% = ₹10
अर्थात applicable MDR ₹10 होगा।
₹1,00,000 पर:
₹1,00,000 × 0.02% = ₹20
और ₹15 lakh पर calculation ₹300 तक पहुँचती है, जिसके बाद ₹300 cap लागू होगा।
UPI AutoPay और Recurring Payments का क्या होगा?
यह भी बहुत महत्वपूर्ण point है।
UPI AutoPay/mandate के माध्यम से होने वाले automated recurring payments को prescribed MDR framework से अलग treatment दिया गया है।
इसका relevance हो सकता है:
- Mutual Fund SIP
- OTT subscription
- Utility bill
- Insurance-related recurring payment
- EMI
- अन्य recurring mandates
इसलिए एक बार फिर:
हर ₹2,000 से ऊपर UPI transaction पर 0.4% MDR लगेगा
ऐसा कहना सही नहीं है।
Transaction का nature और payment route भी महत्वपूर्ण है।
RuPay Credit Card से UPI Payment का क्या होगा?
नए MDR framework को direct account-to-account P2M UPI transactions के संदर्भ में समझना चाहिए।
Credit-linked UPI transactions, जैसे RuPay credit card linked payments या sanctioned credit lines, अलग credit-product rules के तहत operate करते हैं।
इसलिए normal bank-account UPI payment और credit-linked UPI payment को एक ही MDR treatment में नहीं रखना चाहिए।
क्या UPI पूरी तरह Paid हो जाएगा?
नहीं।
यह कहना कि:
“15 October से UPI Paid हो जाएगा”
misleading होगा।
असल बदलाव यह है कि selected merchant-side UPI transactions के लिए MDR framework introduce किया गया है।
अभी भी कई transactions zero MDR treatment में रहेंगे:
P2P transfers → Free
Eligible merchant payments up to ₹2,000 → Free
Eligible small P2PM merchants → Zero MDR
UPI AutoPay/mandates → Prescribed MDR से बाहर
और कुछ sectors को concessional rates मिलेंगे।
दुकानदारों के लिए इसका क्या असर होगा?
दुकानदारों को अब केवल sales की accounting ही नहीं बल्कि digital payment cost पर भी ध्यान देना चाहिए।
विशेष रूप से बड़े merchants को:
1. UPI receipts track करनी चाहिए
कितनी sales UPI से आ रही हैं?
2. Merchant classification check करनी चाहिए
क्या business P2PM category में है या standard P2M category में?
3. UPI settlement और books reconcile करें
Bank statement में actual settlement और sales records का reconciliation जरूरी होगा।
4. MDR accounting को समझें
जहाँ applicable हो, merchant को payment ecosystem द्वारा charged MDR को accounting records में appropriately capture करना होगा।
5. Customer से अलग UPI surcharge न जोड़ें
MDR को customer पर अलग से “UPI Charge” के नाम पर pass करने की अनुमति के संबंध में current framework स्पष्ट है कि merchants इसे customers पर नहीं डाल सकते।
क्या Customer को UPI Payment पर ₹12, ₹200 या ₹300 देना होगा?
नहीं, ये figures merchant-side MDR के examples हैं।
इसे इस तरह समझें:
| Payment | Applicable standard MDR example | Customer का अलग UPI charge |
|---|---|---|
| ₹2,000 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3,000 | ₹12 | ₹0 |
| ₹50,000 | ₹200 | ₹0 |
| ₹75,000 | ₹300 cap | ₹0 |
| ₹1,00,000 | ₹300 cap | ₹0 |
UPI MDR का पूरा Rate Structure एक नजर में
| Transaction Category | New MDR Treatment |
|---|---|
| P2P UPI Transfer | Free |
| Eligible P2M payment up to ₹2,000 | 0% |
| Standard eligible P2M > ₹2,000 | 0.40% |
| Standard P2M ₹75,000+ | Maximum ₹300 |
| Eligible small P2PM merchants up to ₹1 lakh monthly UPI QR receipts | Zero MDR |
| Specified essential/utility categories | Concessional ₹5 treatment, where applicable |
| Capital-market transactions | 0.02%, max ₹300 |
| UPI AutoPay / recurring mandates | Prescribed MDR not applicable |
UPI Users के लिए सबसे जरूरी बातें
अगर आप एक सामान्य customer हैं, तो आपको मुख्य रूप से ये बातें याद रखनी चाहिए:
✅ ₹2,000 तक eligible merchant UPI payment पर MDR नहीं
✅ Person-to-Person UPI transfer free
✅ Customer से अलग 0.4% UPI fee लेने का नियम नहीं
✅ ₹75,000+ standard eligible merchant transaction पर MDR cap ₹300
✅ Small eligible merchants को exemption
✅ Fuel, insurance, telecom, railways और certain utilities को concessional treatment
✅ Capital-market payments पर अलग 0.02% rate
✅ AutoPay/mandates का अलग treatment
दुकानदारों के लिए सबसे जरूरी बातें
अगर आप business चला रहे हैं और UPI QR से payment लेते हैं, तो 15 October 2026 से पहले अपनी payment setup और merchant classification समझना महत्वपूर्ण होगा।
खासकर देखें:
- Monthly UPI collections कितनी हैं?
- क्या आप P2PM exemption में आते हैं?
- आपका QR किस merchant category में mapped है?
- कौन से transactions standard 0.4% category में आएंगे?
- कौन से transactions concessional category में हैं?
- Bank/payment provider settlement में MDR कैसे दिखाएगा?
- Accounting software में इसकी reconciliation कैसे होगी?
UPI MDR क्यों लाया गया?
UPI का transaction volume लगातार बहुत बड़ा हो चुका है। NPCI के official statistics के अनुसार August 2026 में UPI पर लगभग 24.51 billion transactions, जिनकी कुल value लगभग ₹29.82 lakh crore थी।
नई MDR व्यवस्था से जुड़े reports में UPI infrastructure, cybersecurity, innovation और customer-service ecosystem को support करने की जरूरत को framework के उद्देश्य के रूप में बताया गया है।
15 October 2026 से UPI पर बड़ा बदलाव है, लेकिन इसे “हर UPI payment पर charge” के रूप में समझना सही नहीं है।
असल में नया framework मुख्य रूप से eligible merchant-side UPI payments पर MDR introduce करता है।
सबसे महत्वपूर्ण numbers याद रखें:
₹2,000 — threshold
0.40% — standard MDR
₹300 — maximum cap
₹1 lakh/month — small P2PM exemption threshold
₹5 — specified concessional categories में applicable flat MDR
0.02% — eligible capital-market transactions
और सबसे महत्वपूर्ण:
Customer के लिए UPI payment पर अलग से 0.4% charge नहीं है।
इसलिए अगर आपको WhatsApp पर message मिले कि:
“15 October से ₹2,000 से ज्यादा UPI payment करने पर customer को 0.4% charge देना होगा”
तो उसे बिना verify किए forward न करें।
यह बदलाव मुख्य रूप से merchant/payment ecosystem में MDR structure से संबंधित है।
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