October 2026 taxpayers, businesses, employees और consumers के लिए काफी महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है। इस महीने कुछ नए नियम लागू होंगे, कुछ महत्वपूर्ण deadlines आएंगी और कुछ बड़े policy decisions भी सामने आ सकते हैं।
खास तौर पर Income Tax, GST, UPI, PF, TDS, Aadhaar और LPG से जुड़े कई updates पर लोगों को ध्यान देना जरूरी है।
ध्यान रखें कि नीचे दिए गए सभी changes 1 October को ही लागू नहीं हो रहे हैं। कुछ बदलाव 1 October से लागू होंगे, कुछ October में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और कुछ September में लागू हो चुके हैं लेकिन October से उनका practical impact दिखाई देगा।
आइए एक-एक करके समझते हैं।
1. UPI पर MDR लागू होगा — लेकिन 15 October 2026 से
UPI users के लिए October का सबसे बड़ा update Merchant Discount Rate (MDR) से जुड़ा है।
15 October 2026 से specified Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर नया MDR framework लागू होगा। ₹2,000 से अधिक के eligible merchant transactions पर सामान्य MDR 0.4% होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के transaction पर MDR की maximum limit ₹300 per transaction रखी गई है। (Press Information Bureau)
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI payment पर customer को 0.4% charge देना होगा।
Person-to-Person (P2P) UPI transactions पूरी तरह free रहेंगे। इसी तरह merchants को ₹2,000 तक के payments और eligible small merchants के zero-MDR transactions पर भी MDR नहीं लगेगा। (Press Information Bureau)
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MDR कोई Government tax नहीं है। यह payment ecosystem के participants के बीच distribute होने वाला merchant-side charge है और Government ने banks को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि merchants इसे customers पर pass on न करें। (Press Information Bureau)
इसलिए अगर आप UPI से ₹5,000 या ₹10,000 का payment करते हैं, तो इसे सीधे “customer पर 0.4% UPI tax” समझना सही नहीं होगा।
2. Tax Audit: 30 September के बाद penalty का risk
Businesses और professionals के लिए 30 September 2026 बहुत महत्वपूर्ण deadline है।
FY 2025-26 यानी AY 2026-27 के tax audit cases में tax audit report की due date 30 September 2026 है। Income Tax Department ने स्पष्ट किया है कि FY 2025-26 का tax audit अभी भी Income-tax Act, 1961 के तहत governed होगा, भले ही report 1 April 2026 के बाद file की जा रही हो।
अगर 30 September तक tax audit report furnish नहीं की जाती और सरकार द्वारा कोई extension नहीं दी जाती, तो Section 271B के तहत penalty का exposure हो सकता है।
Penalty generally:
0.5% of turnover/gross receipts
या
₹1,50,000
जो भी कम हो।
Audit cases में ITR की deadline
Tax audit वाले सामान्य cases में ITR filing की due date 31 October 2026 है। Transfer-pricing cases के लिए अलग due date लागू होती है। Income Tax Department के FAQ के अनुसार FY 2025-26 का audit report 30 September 2026 तक और relevant audit ITR 31 October 2026 तक है।
3. 7 October को GST Council की महत्वपूर्ण बैठक
GST taxpayers के लिए October का एक और बड़ा event है।
57th GST Council Meeting अब 7 October 2026 को New Delhi में scheduled है। यह meeting पहले 12 September को होनी थी, लेकिन बाद में reschedule कर दी गई। Officers’ meeting 5–6 October को होगी।
इस meeting को लेकर GST के कई process reforms पर चर्चा की उम्मीद है। इनमें ITC rules, GST registration, e-invoicing, refunds और GST-related litigation जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं।
लेकिन यहां taxpayers को एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए:
GST Council में किसी proposal पर discussion या recommendation होने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन नया GST rule लागू हो जाएगा।
किसी बदलाव के लिए जहां आवश्यक हो, notification, rule amendment या legislative amendment की जरूरत होगी।
इसलिए अगर किसी taxpayer का कोई existing GST demand, ITC dispute या compliance deadline है, तो केवल 7 October की meeting के इंतजार में existing statutory compliance को रोकना उचित नहीं होगा।
4. NRI से Property खरीदने पर TAN की जरूरत नहीं होगी
1 October 2026 से resident Individual या HUF के लिए NRI से immovable property खरीदते समय TDS के लिए TAN की requirement हटाई जा रही है।
Budget 2026 के अनुसार, ऐसे cases में buyer अपने PAN का उपयोग करके TDS deduct और report कर सकेगा। Seller के PAN को भी relevant challan-cum-statement में quote किया जाएगा।
यानी पहले जहां:
Resident Individual/HUF + NRI seller → TAN
की जरूरत थी, वहीं 1 October 2026 से:
Resident Individual/HUF + NRI seller → PAN-based TDS compliance
का mechanism लागू होगा।
ध्यान रखें कि TAN की requirement हटने का मतलब TDS की requirement खत्म होना नहीं है। TDS compliance अभी भी applicable provisions के अनुसार करनी होगी।
यह change खास तौर पर उन individuals और HUFs के लिए useful है जो NRI से property purchase कर रहे हैं।
5. PF Wage Ceiling ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000
Employees के लिए एक बड़ा change EPFO से जुड़ा है।
सरकार ने EPFO के mandatory coverage के लिए wage ceiling को:
₹15,000 → ₹25,000 per month
कर दिया है।
यह change 17 September 2026 से effective है, इसलिए इसका practical impact October payroll और आगे की payroll processing में दिखाई देगा। Government के अनुसार इससे लगभग 51 lakh additional employees EPFO coverage के दायरे में आ सकते हैं। (Press Information Bureau)
इसका मतलब यह है कि ₹15,000 से ₹25,000 के बीच wages पाने वाले eligible employees का एक बड़ा हिस्सा अब statutory EPF framework के अंतर्गत आएगा, subject to applicable scheme provisions. (Press Information Bureau)
उदाहरण के तौर पर, अगर contribution ceiling के आधार पर 12% contribution ₹25,000 पर calculate होता है:
₹25,000 × 12% = ₹3,000
जबकि ₹15,000 पर:
₹15,000 × 12% = ₹1,800
इसलिए ceiling-based contribution में ₹1,200 का difference हो सकता है। हालांकि actual employee contribution प्रत्येक employee की applicable EPF membership और scheme provisions पर निर्भर करेगा।
6. बच्चों का Aadhaar Mandatory Biometric Update — Free facility 30 September तक
Parents के लिए भी September-end की एक important deadline है।
UIDAI के अनुसार, 5 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों का Mandatory Biometric Update (MBU) 30 September 2026 तक free of cost है। (UIDAI)
इसलिए अगर आपके बच्चे का mandatory biometric update pending है, तो 30 September से पहले इसे करा लेना useful है, क्योंकि special free facility इसी तारीख तक है।
यहां एक important clarification है:
यह सामान्य “Aadhaar authentication” नहीं, बल्कि Mandatory Biometric Update है, जिसमें बच्चे के fingerprints, iris scans और photograph जैसे biometric details update किए जाते हैं। (Press Information Bureau)
7. Subsidised LPG के लिए Aadhaar Biometric Authentication
October से consumer side पर एक और important change है।
1 October 2026 से domestic LPG consumers को applicable subsidy के साथ regulated retail selling price पर refill book करने के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) complete करना होगा। (Press Information Bureau)
Government के अनुसार, जिन consumers ने authentication अभी तक नहीं कराया है, वे इसे:
- LPG delivery के समय,
- distributor showroom पर, या
- संबंधित Oil Marketing Company के mobile app के माध्यम से
पूरा कर सकते हैं। (Press Information Bureau)
सरकार के अनुसार 27.43 crore consumers, यानी लगभग 89.9%, पहले ही authentication पूरा कर चुके थे और उन्हें आगे कोई action लेने की जरूरत नहीं है। (Press Information Bureau)
इसलिए LPG consumers को यह check कर लेना चाहिए कि उनका Aadhaar biometric authentication complete है या नहीं।
8. TDS और TCS में October के दौरान क्या ध्यान रखें?
October में TDS/TCS compliance भी businesses के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। खासकर नए Income-tax Act के transition period में taxpayers को FY 2025-26/AY 2026-27 और FY 2026-27/Tax Year 2026-27 को आपस में mix नहीं करना चाहिए।
FY 2025-26 की income से संबंधित AY 2026-27 compliance अभी भी Income-tax Act, 1961 के तहत है। वहीं FY 2026-27 की income के लिए Tax Year 2026-27 new Income-tax Act, 2025 के framework में आएगा। Income Tax Department ने इस transition को स्पष्ट किया है। (Income Tax Department)
इसलिए October में TDS/TCS returns, challans, certificates और other compliance करते समय सही year और applicable Act/form चुनना बहुत जरूरी है।
9. MCA/ROC compliances भी check करें
Companies के लिए October केवल tax month नहीं है। कई MCA/ROC compliances भी AGM की date और company की applicability के अनुसार October में आ सकती हैं।
इसमें, as applicable:
- AOC-4 / AOC-4 XBRL
- ADT-1
- MSME-related reporting
- अन्य event-based ROC filings
शामिल हो सकते हैं।
इनकी exact due date हर company के लिए एक जैसी नहीं होती, क्योंकि कुछ filings AGM की actual date और company की category पर depend करती हैं।
इसलिए companies को October शुरू होने से पहले अपना MCA compliance calendar review कर लेना चाहिए।
10. GST और अन्य regular October compliances को न भूलें
October में केवल GST Council meeting ही important नहीं है। Regular GST return filing और payment deadlines भी अपनी जगह लागू रहेंगी।
इसलिए taxpayers को यह नहीं मानना चाहिए कि GST Council की 7 October meeting के कारण regular GST returns या tax payments की existing deadlines automatically postpone हो जाएंगी।
GSTR-1, GSTR-3B, CMP-08 और अन्य applicable GST compliances अपनी respective due dates पर continue रहेंगी, unless a specific extension is officially notified.
एक नजर में — October 2026 के बड़े Updates
| Update | Important Date | किस पर असर? |
|---|---|---|
| NRI property TDS — TAN requirement removed for resident Individual/HUF | 1 Oct 2026 | NRI property buyers |
| LPG Aadhaar Biometric Authentication | 1 Oct 2026 | Subsidised LPG consumers |
| 57th GST Council Meeting | 7 Oct 2026 | GST taxpayers/businesses |
| UPI MDR framework | 15 Oct 2026 | Specified merchant transactions |
| PF wage ceiling ₹15,000 → ₹25,000 | 17 Sep 2026; Oct payroll impact | Eligible employees/employers |
| Children’s Aadhaar MBU free facility ends | 30 Sep 2026 | Children aged 5–17 |
| Tax Audit report due date | 30 Sep 2026 | Tax-audit cases |
| Audit-case ITR due date | 31 Oct 2026 | Tax-audit cases |
Conclusion
October 2026 सिर्फ एक नया महीना शुरू होने की तारीख नहीं है। Taxpayers, businesses, employees और consumers के लिए कई important compliance changes और events इस महीने जुड़े हुए हैं।
इसलिए October शुरू होने से पहले अपने GST returns, tax audit, ITR, TDS/TCS, PF, Aadhaar और अन्य applicable compliances का checklist जरूर बना लें।
Visit www.cagurujiclasses.com for practical courses
