1 September 2026 से taxpayers, bank customers और businesses के लिए कई important developments शुरू हो रहे हैं।हालांकि इनमें से हर बदलाव technically “1 September से नया कानून लागू” नहीं है। कुछ changes 31 August की deadline के बाद लागू होने वाली consequences हैं, कुछ September में होने वाले important regulatory developments हैं और कुछ banking changes bank-wise लागू हो सकते हैं।
इसलिए इस article में हम समझेंगे कि 1 September 2026 के बाद किन important changes और developments का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर:
- ITR filing after 31 August
- Belated ITR
- Revised ITR की नई timeline
- GST Council की 57th meeting
- ATM withdrawal charges
- Bank-wise charges में possible changes
- Cheque book में new security features और alphanumeric code
- September की important tax compliance dates
ITR Filing: 31 August की Deadline अब खत्म
सबसे बड़ा बदलाव Income Tax taxpayers के लिए है।
AY 2026-27 के लिए जिन non-audit taxpayers की ITR filing due date 31 August 2026 थी, उनके लिए अब 31 August के बाद original return under Section 139(1) file करने की सामान्य due date समाप्त हो चुकी है।
Income Tax Department ने भी clarify किया है कि AY 2026-27 के लिए 31 August 2026 non-audit taxpayers की applicable due date थी।
अब अगर कोई eligible taxpayer 1 September 2026 या उसके बाद ITR file करता है, तो वह सामान्यतः Belated Return के रूप में file करेगा।
अब 1 September के बाद कौन-सी ITR file कर सकते हैं?
अगर आपने 31 August तक अपनी original ITR file नहीं की है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब ITR file नहीं कर सकते।
आप अभी भी Belated Return file कर सकते हैं।
AY 2026-27 के लिए:
Belated ITR की last date: 31 December 2026
Income Tax Department के अनुसार AY 2026-27 की belated return 31 December 2026 तक file की जा सकती है, subject to the earlier completion of assessment
लेकिन belated return file करने पर applicable late filing fee लगेगी:
- Total income up to ₹5 lakh → ₹1,000
- Total income above ₹5 lakh → ₹5,000
इसके अलावा, जहां applicable हो, tax liability पर interest भी लग सकता है.
इसलिए 1 September से सबसे important message:
31 August के बाद ITR filing बंद नहीं हुई है, लेकिन अब return Belated Return होगी और late filing fee लग सकती है।
Revised ITR की Timeline में भी बड़ा बदलाव
AY 2026-27 में Revised Return को लेकर एक important change है।
अगर आपने अपनी ITR समय पर file कर दी है और बाद में कोई:
- income छूट गई;
- deduction गलत claim हो गई;
- bank interest छूट गया;
- capital gain में mistake हो गई;
- TDS mismatch है;
- गलत information enter हो गई;
तो आप Revised Return file कर सकते हैं।
और अब revised return की timeline पहले की तुलना में बढ़ाई गई है।
Revised ITR की नई Last Dates
31 December 2026
अगर Revised ITR 31 December 2026 तक file की जाती है, तो इस extended timeline के तहत Section 234I की additional fee नहीं लगेगी.
31 March 2027
अगर Revised ITR 1 January 2027 से 31 March 2027 के बीच file की जाती है, तो revised return file की जा सकती है, लेकिन Section 234I के तहत prescribed additional fee लागू होगी।
Income Tax Department के current FAQs specifically confirm करते हैं कि AY 2026-27 के लिए revised return 31 March 2027 तक file की जा सकती है, subject to completion of assessment, और 31 December के बाद revised return पर Section 234I fee लागू होती है.
आसान भाषा में समझें:
| ITR की स्थिति | Last Date | Consequence |
|---|---|---|
| Original ITR – non-audit | 31 Aug 2026 | अब original return under due date नहीं |
| Belated ITR | 31 Dec 2026 | Late filing fee + applicable interest |
| Revised ITR | 31 Dec 2026 | Section 234I fee नहीं |
| Revised ITR after 31 Dec | 31 Mar 2027 | Section 234I additional fee applicable |
इसलिए अगर आपने ITR file कर दी है लेकिन आपको लगता है कि उसमें कोई mistake है, तो 31 December से पहले revised return file करना financially beneficial हो सकता है।
एक बहुत जरूरी Difference: Belated और Revised ITR
यह distinction taxpayers को जरूर समझना चाहिए।
Belated Return
अगर आपने original return due date तक file नहीं की:
31 August miss → Belated ITR
Revised Return
अगर आपने return already file कर दी और बाद में गलती मिली:
Filed ITR → Revised ITR
इसलिए अगर किसी taxpayer ने 31 August तक ITR file नहीं की, तो अब वह belated return file करेगा।
वहीं जिसने 31 August तक या उससे पहले ITR file कर दी थी और उसमें गलती है, वह revised return file कर सकता है।
57th GST Council Meeting: 12 September को बड़ी Meeting
अब GST taxpayers के लिए September का सबसे बड़ा development।
57th GST Council Meeting 12 September 2026 को New Delhi में होगी।
GST Council Secretariat के official memorandum के अनुसार:
57th GST Council Meeting
Date: 12 September 2026
Time: 11:00 AM onwards
और इससे एक दिन पहले:
Officers’ Meeting
Date: 11 September 2026
Time: 11:00 AM onwards
यह meeting पिछले GST Council meeting के बाद लगभग एक साल से अधिक के gap के बाद हो रही है.
ATM से Cash Withdrawal पर Charges
अब बात करते हैं banking sector की।
RBI framework के तहत customers को हर महीने कुछ ATM transactions free मिलते हैं।
अपने bank के ATM पर generally:
5 free transactions
और दूसरे bank के ATM पर:
Metro cities — 3 free transactions
Non-metro cities — 5 free transactions
का framework है।
Free limit समाप्त होने के बाद banks ₹23 तक प्रति transaction charge कर सकते हैं, applicable taxes के अतिरिक्त.
क्या 1 September से सभी Banks ATM Charges बढ़ा रहे हैं?
नहीं।
यह बात समझना बहुत जरूरी है।
RBI maximum permissible charge prescribe करता है, लेकिन individual banks अपनी applicable fee structure के अनुसार charges determine कर सकते हैं, subject to RBI’s regulatory framework.
इसलिए:
ATM charges bank-to-bank और account type के हिसाब से अलग हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए, कुछ banks:
- additional ATM transaction charge;
- non-financial transaction charge;
- cash withdrawal charge;
- balance enquiry charge
अलग-अलग रख सकते हैं।
इसलिए September में अपने bank की latest Schedule of Charges जरूर check करें।
सबसे important:
₹23 को “हर ATM transaction का fixed charge” समझना गलत है।
यह free limit cross करने के बाद applicable maximum customer charge framework से जुड़ा है।
ATM Transaction Failed हुआ लेकिन पैसे कट गए?
यह भी bank customers के लिए बहुत important protection है।
अगर ATM transaction failed हो गया और:
- account से पैसा debit हो गया;
- लेकिन cash dispense नहीं हुआ,
तो bank को prescribed timeline के भीतर amount reverse करना होता है।
RBI framework के अनुसार such failed ATM transactions के लिए T+5 calendar days का outer timeline है।
अगर reversal में उससे ज्यादा delay होता है, तो ₹100 per day compensation का provision है.
इसलिए ATM transaction failed होने पर केवल refund का इंतजार न करें।
अपना:
Bank statement + ATM receipt + complaint number
जरूर रखें।
Cheque Book में आ सकता है नया Alpha-Numeric Security Code
Cheque users के लिए भी September से आगे एक important development है।
कई banks cheque fraud को कम करने के लिए cheque leaves में additional security features introduce कर रहे हैं।
इनमें Alpha-Numeric Code एक important security feature है।
Alpha-numeric code का मतलब है कि cheque leaf पर केवल numbers की जगह letters और numbers का combination इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसका उद्देश्य cheque authentication को मजबूत करना और fraudulent cheque transactions को रोकना है।
उदाहरण के तौर पर, Bank of India की policy documents में enhanced security feature के रूप में Alphanumeric Code का उल्लेख है और bank ने इसे अपने new-series cheque books में इस्तेमाल किया है.
क्या 31 December 2026 के बाद हर पुरानी Cheque Book बंद हो जाएगी?
यहां भी social media claims से सावधान रहना जरूरी है।
कुछ banks ने customers को new-series cheque books और enhanced security features अपनाने के लिए निर्देश/communication दिए हैं।
लेकिन यह कहना कि:
“RBI ने पूरे देश में सभी पुरानी cheque books को 31 December 2026 के बाद automatically invalid कर दिया है”
सही नहीं होगा।
Cheque book replacement requirements bank-specific communication पर depend कर सकती हैं।
इसलिए अगर आपके bank ने:
- नई cheque book issue करने को कहा है;
- old cheque series replace करने को कहा है;
- नया alphanumeric code introduce किया है;
तो bank की instructions follow करें।
और high-value cheque payment करने वाले customers को विशेष रूप से अपनी cheque book की validity और applicable security requirements check करनी चाहिए।
RBI का CTS framework पहले से cheque security features, standardisation और cheque fraud prevention पर जोर देता रहा है.
September में Advance Tax की दूसरी Instalment भी Important
September केवल banking और ITR के लिए ही important नहीं है।
Income Tax taxpayers के लिए 15 September 2026 Advance Tax की second instalment की important due date है।
Generally cumulative advance tax payment:
15 June → 15%
15 September → 45%
15 December → 75%
15 March → 100%
के basis पर होता है, subject to the applicable provisions.
इसलिए जिन taxpayers की tax liability advance tax provisions के तहत आती है, उन्हें September में अपनी estimated income और tax liability review करनी चाहिए।
September में GST Compliance भी Important
GST taxpayers के लिए भी September में regular compliance dates हैं।
Monthly filers को August 2026 transactions से संबंधित returns और tax payments की applicable due dates ध्यान में रखनी चाहिए।
विशेष रूप से:
- GSTR-1
- GSTR-3B
- GSTR-7
- GSTR-8
- GSTR-5
- GSTR-6
- QRMP-related payment
जैसी compliances की applicable dates check करनी चाहिए।
इसके अलावा 12 September की GST Council Meeting के कारण GST taxpayers के लिए September 2026 policy developments के लिहाज से भी बहुत important month है।
September में एक और Important Income Tax Deadline
Tax audit cases के लिए September भी important है।
AY 2026-27 के applicable tax audit cases में Tax Audit Report की due date 30 September 2026 है, जबकि संबंधित ITR की due date applicable category के अनुसार बाद में हो सकती है.
Income Tax Department ने भी AY 2026-27 के tax audit report timeline को clarify किया है.
इसलिए audit taxpayers को यह नहीं सोचना चाहिए कि:
“ITR की date October है तो September में कोई compliance नहीं है.”
Tax audit report पहले file करनी होती है।
MCA DIR-3 KYC: अब हर साल नहीं, 3 साल में एक बार
Company directors के लिए MCA ने एक important compliance relief दिया है.
पहले DIN holders को generally हर साल DIR-3 KYC compliance करनी पड़ती थी।
लेकिन MCA ने Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules में बदलाव करके annual KYC requirement को बदल दिया है।
अब DIR-3 KYC हर साल नहीं करना होगा
नई व्यवस्था के तहत DIR-3 KYC Web अब प्रत्येक तीन consecutive financial years में एक बार file करना होगा।
यह change 31 March 2026 से effective हुआ है.
इसलिए September 2026 में directors को यह समझना बहुत जरूरी है कि:
DIR-3 KYC अब annual compliance नहीं है।
लेकिन एक important condition है
अगर Director के:
- Mobile Number
- Email ID
- Residential Address
में कोई change होता है, तो उसे 30 days के भीतर DIR-3 KYC Web के माध्यम से update करना होगा, applicable fee के साथ.
इसलिए यह मत समझिए कि तीन साल तक MCA में कोई KYC update नहीं करना है।
Example
मान लीजिए किसी director का DIN FY 2025-26 में allotted हुआ।
उसकी three-year KYC cycle उसी financial year से शुरू होगी और applicable DIR-3 KYC Web filing तीसरे consecutive financial year में होगी।
वहीं जिन directors ने FY 2025-26 तक अपना KYC complete कर लिया था, MCA के अनुसार उनका अगला KYC filing cycle सामान्यतः 30 June 2028 तक होगा.
एक और महत्वपूर्ण बात
अगर director का:
Mobile / Email / Residential Address
change हो जाता है, तो three-year cycle का इंतजार नहीं करना है।
Change को prescribed period में update करना जरूरी है।
इसलिए September 2026 में सभी directors को अपना:
DIN + KYC status + mobile + email + residential address
check कर लेना चाहिए।
Companies Compliance Facilitation Scheme 2026
Recent update के अनुसार Companies Compliance Facilitation Scheme, 2026 (CCFS-2026) की window को 15 September 2026 तक extend किया गया है.
यह scheme eligible companies को pending statutory filings regularise करने का opportunity देती है, subject to the scheme’s conditions.
यह खासकर उन companies के लिए relevant है जिनकी MCA filings pending हैं।
इसलिए September में MCA checklist:
Directors:
- DIR-3 KYC cycle check करें
- Mobile/email/address changes update करें
Companies:
- Pending MCA forms check करें
- CCFS-2026 eligibility check करें
- 15 September deadline miss न करें, if applicable
Foreign Assets वाले Small Taxpayers के लिए बड़ा मौका — FAST-DS 2026
सरकार ने Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme, 2026 (FAST-DS) introduce की है।
यह एक one-time voluntary disclosure opportunity है जिसके तहत eligible taxpayers specified foreign assets या foreign income, जो पहले disclose नहीं किए गए हैं, prescribed conditions के अनुसार declare कर सकते हैं.
और सबसे important बात:
1 September 2026 को Income Tax Department ने FAST-DS का Form 1 online filing के लिए enable कर दिया है.
इसलिए यह वास्तव में 1 September 2026 से जुड़ा हुआ major Income Tax development है।
FAST-DS किन लोगों के लिए useful हो सकती है?
यह scheme उन eligible taxpayers के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जिनके पास कुछ specified foreign assets/income हैं जो पहले properly disclosed नहीं हुए।
उदाहरण के लिए:
1. Foreign Bank Account
किसी व्यक्ति ने विदेश में पढ़ाई या नौकरी के दौरान bank account खोला था और बाद में India लौट आया, लेकिन account properly disclose नहीं हुआ।
2. Foreign Shares / ESOP / RSU
किसी employee को foreign company के:
- ESOP
- RSU
- shares
- securities
मिले हैं लेकिन relevant foreign asset disclosure नहीं किया गया।
3. Foreign Insurance
विदेश में insurance policy या cash-value insurance contract हो और उसकी disclosure में omission हुआ हो।
4. Foreign Property
विदेश में property या other specified asset हो जिसकी required disclosure नहीं हुई।
5. Foreign Income
Foreign source से income हुई लेकिन applicable Indian tax disclosure नहीं हुआ।
Income Tax Department की FAQs specifically MNC employees with foreign ESOPs/RSUs, former students with dormant foreign bank accounts और returning non-residents जैसे cases को examples के रूप में highlight करती हैं.
FAST-DS में कितनी Value तक Disclosure?
यहाँ एक बहुत important distinction है।
Scheme में broadly दो categories हैं.
Category A
Specified undisclosed foreign income/assets का combined value ₹1 crore तक होने पर prescribed scheme mechanism लागू हो सकता है।
इस category में prescribed amount 60% of the relevant value के आधार पर payable है.
Category B
Certain specified foreign assets/income जिनकी value ₹5 crore तक है, उनके लिए अलग mechanism है और prescribed conditions के अनुसार ₹1 lakh fee का provision है.
FAST-DS की Last Date
यह सबसे important date है:
31 December 2026
Scheme के तहत declaration की last date 31 December 2026 है.
इसका मतलब September 2026 से eligible taxpayers के पास limited window है।
इसलिए Foreign Asset holders को क्या करना चाहिए?
अगर आपके पास:
- Foreign Bank Account
- Foreign Shares
- ESOP/RSU
- Foreign Property
- Foreign Insurance
- Foreign Investment
- Foreign Income
है और आपको लगता है कि इसकी disclosure में पहले कोई omission हुआ है, तो इसे ignore नहीं करना चाहिए।
पहले determine करें:
क्या मैं FAST-DS के लिए eligible हूं?
और अगर eligible हैं तो:
Value + source + applicable category + tax/fee + documentation
का proper analysis करें।
बहुत महत्वपूर्ण: Foreign Asset का मतलब केवल Foreign Bank Account नहीं
Taxpayers अक्सर सोचते हैं:
“मेरे पास foreign bank account नहीं है, इसलिए मुझे Schedule FA की जरूरत नहीं।”
यह assumption गलत हो सकती है।
Foreign assets में circumstances के अनुसार शामिल हो सकते हैं:
- Foreign bank account
- Foreign custodial account
- Foreign equity/debt interest
- Foreign financial interest
- Foreign immovable property
- Foreign insurance/cash-value policy
- Foreign trust interest
- Signing authority वाला foreign account
- Other specified foreign assets
Income Tax Department भी foreign asset disclosure के scope में कई categories बताता है.
FAST-DS और ITR में Foreign Asset Disclosure — दोनों को समझना जरूरी
यह भी बहुत important है।
FAST-DS एक special one-time disclosure scheme है।
वहीं regular ITR में eligible resident taxpayers को applicable foreign assets और foreign income को prescribed schedules में disclose करना होता है।
Income Tax Department के अनुसार Schedule FA, Schedule FSI और Schedule TR foreign assets/income disclosure से जुड़े हैं, और ITR-1 तथा ITR-4 में ये schedules उपलब्ध नहीं हैं.
इसलिए foreign asset वाले taxpayer को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि:
“मेरी income taxable है या नहीं?”
बल्कि यह भी देखना चाहिए कि:
“क्या मेरे पास foreign asset/income है और क्या इसकी disclosure required है?”
🚨 1 September 2026 BIG TAX UPDATE
Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme (FAST-DS) 2026 का Form 1 Income Tax e-Filing Portal पर filing के लिए available हो गया है.
Eligible taxpayers specified undisclosed foreign assets/income को prescribed conditions के तहत disclose कर सकते हैं.
Last Date: 31 December 2026
| S. No. | Transaction | SFT Reporting Limit |
|---|---|---|
| 1 | Cash payment for purchase of bank draft / pay order / banker’s cheque | ₹10 lakh or more in FY (PAN); ₹5 lakh or more(without PAN) |
| 2 | Cash deposits in savings/other accounts (excluding current account & time deposit) | ₹10 lakh or more in FY (PAN); ₹5 lakh or more(without PAN) |
| 3 | Time deposits (excluding renewal of another time deposit) | ₹10 lakh or more in FY |
| 4 | Credit card bill payments | ₹1 lakh or more in cash OR ₹10 lakh or more by other modes in FY |
| 5 | Purchase of bonds/debentures | ₹10 lakh or more in FY |
| 6 | Purchase of shares/share application money | ₹10 lakh or more in FY |
| 7 | Buy-back of shares (other than open-market purchase) | ₹10 lakh or more in FY |
| 8 | Sale/purchase of foreign currency / forex card etc. | ₹10 lakh or more (PAN); ₹5 lakh or more (without PAN) |
| 9 | Purchase/sale/gift/JDA of immovable property | ₹45 lakh or more OR stamp duty value ₹45 lakh or more |
| 10 | Purchase of stamp paper | ₹2 lakh or more in one transaction (PAN); ₹1 lakh or more (without PAN) |
| 11 | Insurance premium payment | ₹5 lakh or more in FY (PAN); ₹2.5 lakh or more(without PAN) |
| 12 | Cash receipt for sale of goods/services by specified audit-liable person | More than ₹2 lakh |
Disclaimer: इस article में GST Council से संबंधित proposed/expected changes को final GST law नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी tax, GST या banking transaction पर action लेने से पहले संबंधित notification, circular और applicable bank instructions जरूर check करें।
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